रेलवे यात्रियों के लिए राहत प्रदान करने वाली खबर है. रेलवे ने कोविड-19 पीरियड के दौरान बढ़े रेल किराए को पहले की तरह सामान्य करने का फैसला लिया है. इसके साथ ही रेल मंत्रालय द्वारा यात्रियों को 53 प्रकार की रियायत संबंधी सुविधाओं को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है. टिकट के बेसिक किराए में दी जाने वाली छूट फिर से शुरू हो रही है.
कोरोना महामारी से हालात सामान्य होने पर रेल मंत्रालय ने फैसला लिया है कि ट्रेनों से स्पेशल टैग हटाएं जाएंगे और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाएं फिर शुरू की जाएगी. इतना ही नहीं, लंबी दूरी की रेल टिकट भी अब यात्रियों को अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम (यूटीएस) से मिलने लगेगी. कोरोना महामारी के चलते चुनिंदा ट्रेनों की टिकट ही यूटीएस से मिल रहीं थीं ,जिस वजह से यात्रियों को सफर के दौरान अपनी जेबें ढीली करनी पड़ रही थी. स्पेशल ट्रेन का टैग हटते ही किराया कम हो जाएगा.
कोविड-19 पीरियड के दौरान रेल टिकट पर मिलने वाली रियायत पर रेलवे ने कैंची चला दी थी. पहले कम्प्यूटर पर यात्री की उम्र संबंधी आईडी अपलोड होते ही अपने आप रियायती टिकट मिल जाती थी. स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के बाद रिजर्वेशन काउंटर पर साफ्टवेयर में रियायती टिकट पर पाबंदी लगा दी गई थी.
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शारीरिक रूप से दिव्यांग यात्री को स्लीपर और थर्ड एसी में 75 प्रतिशत जबकि प्रथम और सेकेंड एसी में 50 % छूट मिलती है. नेत्रहीन यात्री के साथ यात्रा करने वाले को भी राजधानी और शताब्दी जैसी विशेष रेलगाड़ियों में थ्री एसी श्रेणी में 25 % तक की छूट मिलती थी. कैंसर रोगी और उसके साथ यात्रा करने वाले को 75 % और यही सुविधा थैलेसीमिया और हार्ट रोगियों को भी मिलती है.
60 वर्ष की उम्र या इससे पार वरिष्ठ नागरिकों में पुरुषों को सभी श्रेणियों में 40 % व 58 वर्ष या इससे पार वरिष्ठ नागरिक महिला को 50 % तक छूट का प्रविधान है. राष्ट्रपति, पुलिस पदक और प्रशंसनीय सेवाओं के लिए भारतीय पुरस्कार विजेताओं को भी 50 % तक छूट दी जाती है. इस तरह 53 प्रकार की अलग-अलग छूटें रेल किराए में प्रदान की जाती है
यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और अन्य राज्यों में सामान्य टिकट पर सफर करने वाले लोगों को मजबूरी में कम्प्यूटरिकृत आरक्षण टिकट खरीदकर अपनी जेबें ढीली करनी पड़ रही थी. अब यूटीएस से लंबी दूरी की टिकटें मिलने लगेगी तो यात्रियों को जनरल डिब्बे में फिर से सस्ती यात्रा करने का अवसर मिलेगा. सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार 30 नवंबर के बाद यह सुविधा कभी भी शुरू हो सकती है.