हरियाणा समाचार: हरियाणा राज्य में भूजल स्तर में गिरावट की चिंता उभरी हुई है। इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार गंभीरता से ध्यान दे रही है और जल संरक्षण अभियान को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रही है। धान की जगह अन्य फसलों की बोवाई पर प्रति एकड़ 7 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि DSLR तकनीक से धान की बोवाई करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 4 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा, समय से पहले धान की रोपाई करने वाले किसानों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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समय से पहले की धान की बुआई तो जुर्माना वसूला जाएगा
प्रदेश सरकार ने इस बारे में चेतावनी दी है कि 15 जून से पहले किसानों को धान की बोवाई नहीं करनी चाहिए। यदि कोई किसान इस चेतावनी का उल्लंघन करता है, तो ग्राम सचिव, पटवारी और कृषि विभाग की संयुक्त टीम खेत में जाकर वहां लगी धान की फसल को नष्ट कर देगी। इसके अतिरिक्त, ऐसे किसानों से प्रति एकड़ 10 हजार रुपए जुर्माना भी वसूला जाएगा।
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प्रिजर्वेशन ऑफ सॉयल वाटर एक्ट के उल्लंघन पर होगी क़ानूनी कार्यवाही
15 जून से पहले धान की बोवाई करना हरियाणा राज्य में प्रिजर्वेशन ऑफ सॉयल वाटर एक्ट 2009 का उल्लंघन माना जाएगा। इस एक्ट के उल्लंघन की सजा और जुर्माना दोनों की प्रावधानिकता है। इसलिए, किसानों को सजा और जुर्माना से बचना है तो वे 15 जून से पहले धान की बोवाई न करें।
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